शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा में हुआ हंगामा, 12 सांसदो को किया गया निलंबित

 
शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा में हुआ हंगामा, 12 सांसदो को किया गया निलंबित

शीतकालीन सत्र की शुरुआत 29 नवंबर (सोमवार) को शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री के तीनों “कृषि क़ानून बिलों” को वापस लेने के बाद यह पहला मौक़ा था, जब संसद का सत्र शुरू हो रहा था। लेकिन विपक्ष ने हर बार की तरह इस बार भी संसद को चलने नहीं दिया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई। राज्यसभा में पहले ही दिन विपक्ष के सांसदो ने ज़ोरदार हंगामा कर दिया। जिसके कारण पीठासीन ने 12 राज्यसभा सांसदो को निलंबित कर दिया।

जिन 12 सांसदों को निलंबित किया गया है उसमें एलामारन करीम CPM से और कांग्रेस की फूले देवी नेता, छाया वर्मा, आर बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह और सीपीआई के बिनॉय विश्वम, टीएमसी की डोला सेना व शांता छेत्री, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई शामिल हैं।

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संसद का 19 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र को पूर्व निर्धारित समय से दो दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। पेगासस जासूसी मामले और तीन कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में जहां मात्र 22 प्रतिशत वहीं राज्यसभा में महज 28 प्रतिशत ही कामकाज हो पाया था, जो की बेहद शर्मनाक हैं।

शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा में हुआ हंगामा, 12 सांसदो को किया गया निलंबित
Source- AmarUjala

कल से शुरू हुआ था शीतकालीन सत्र
संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया था। सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ''संसद में सवाल भी हों और संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए वह हो, लेकिन संसद की गरिमा, अध्यक्ष व आसन की गरिमा… इन सब के विषय में हम वह आचरण करें, जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी के काम आए।'

कृषि कानून की वापसी पर दोनों सदनों की मुहर
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा ने सोमवार को तीनो कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को बिना चर्चा के मंजूरी प्रदान कर दी। इससे पहले इस निरसन विधेयक को लोकसभा में बिना चर्चा के पारित किया गया। विपक्षी दलों ने इस विधेयक पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए विधेयक को पहले लोकसभा ओर फिर उसके बाद राज्यसभा में पारित कर दिया गया।

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