अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर सिंगापुर सरकार ने जताई नाराजगी, जानें क्या है मामला

 
अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर सिंगापुर सरकार ने जताई नाराजगी, जानें क्या है मामला

सिंगापुर में कोरोना वायरस के नए स्‍ट्रेन का मामला निकलने पर मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सिंगापुर से हवाई सेवाएं तत्काल रूप से बंद करने की मांग की थी. इस पर सिंगापुर की सरकार ने कड़ी नाराजगी जताते हुए भारतीय उच्चायुक्त से तलब किया था जिस पर उच्चायुक्त ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास कोविड वेरियंट या सिविल एविएशन पॉलिसी पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट करने के बाद सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया है कि सिंगापुर वेरियंट वाले दिल्ली सीएम के ट्वीट पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए सिंगापुर सरकार ने आज हमारे उच्चायुक्त को बुलाया था. इस दौरान उच्चायुक्त ने जबाव देते हुए साफ कर दिया है कि कोविड वेरियंट या सिविल एविएशन पॉलिसी पर मुख्यमंत्री के पास बोलने का अधिकार नहीं है.

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हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रोक दें: अरविंद केजरीवाल

आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक बताया जा रहा है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है. इसलिए मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रोक दें. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाए.

https://twitter.com/SGinIndia/status/1394705073666543624

अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी सफाई देते हुए कहा है कि सिंगापुर और भारत कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई में मजबूत भागीदार रहे हैं. फिर उन्होंने कहा कि एक लॉजिस्टिक्स हब और ऑक्सीजन सप्लायर्स के रूप में हम सिंगापुर की भूमिका की प्रशंस करते हैं.

https://twitter.com/DrSJaishankar/status/1394885676588421123

इसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को लेकर कहा कि कुछ लोगों के गैर-जिम्मेदाराना बयान से लंबी चली आ रही भागीदारी को नुकसान पहुंच सकता है. उन्होंने कहा कि इसलिए मैं साफ बता देता हूं कि दिल्ली के सीएम का बयान पूरे भारत का बयान नहीं है.

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