सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण पर अंतरिम रोक हटाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्थानीय उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले हरियाणा कानून पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए अंतरिम रोक को हटा दिया. गौरतलब है कि हरियाणा सरकार को इस समय विवादास्पद नए कानून का पालन नहीं करने वाले निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के खिलाफ कठोर कदम उठाने से परहेज करने के लिए कहा गया है. इस महीने की शुरुआत में हरियाणा के मुख्यमंत्री एम एल खट्टर की सरकार ने उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसमें आरक्षण कोटा को अस्थिर और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ बताया गया था. https://twitter.com/MMMPAWAN/status/1494189994268774400 हरियाणा सरकार ने तर्क दिया कि आदेश 90 सेकंड की सुनवाई के बाद पारित किया गया था और उसके वकील को नहीं सुना गया था. सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट से मामले की पूरी सुनवाई करने और चार हफ्ते में फैसला सुनाने को कहा. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, "हम मामले के गुणों से निपटने का इरादा नहीं रखते हैं. उच्च न्यायालय से शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध करते हैं और इसके चार सप्ताह से अधिक समय न लिया जाए. पक्षों को स्थगन की मांग नहीं करने का निर्देश दिया जाता है. इस बीच, हरियाणा को नियोक्ताओं के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया जाता है. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है क्योंकि उच्च न्यायालय ने पर्याप्त कारण नहीं दिए हैं." हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020, पिछले साल नवंबर में पारित किया गया था और यह अधिकतम सकल मासिक वेतन या ₹ 30,000 की मजदूरी की पेशकश करने वाली नौकरियों पर लागू होता है. यह कानून 15 जनवरी से लागू हुआ जिसके बाद उप- मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की कि यह राज्य में हजारों युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा.

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