जनता की मांग पर ब्रिटेन की संसद में अब होगी किसानों और भारत में प्रेस की आज़ादी पर चर्चा

ब्रिटेन में आगामी सोमवार 8 मार्च को सभी सांसद भारत में प्रेस की आजादी और किसान आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करेंगे. हाउस ऑफ कॉमंस की पिटीशंस कमेटी ने इस चर्चा की पुष्टि की है. बतादे, एक लाख नागरिकों की मांग पर यह चर्चा होगी.

ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी मसले पर यदि एक लाख या इससे ज्यादा लोग संसद में चर्चा की लिखित मांग करते हैं तो उस पर सांसद अपने विचार रखते हैं. लंदन स्थित संसद परिसर में बने वेस्टमिंस्टर हॉल में याचिकाकर्ताओं की मांग पर भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों पर 90 मिनट की चर्चा होगी.

जनता की मांग पर ब्रिटिश सांसद करेंगे चर्चा

जिस याचिका पर चर्चा होगी उसका शीर्षक है 'भारत सरकार से प्रेस की आजादी और आंदोलनकारियों की सुरक्षा का अनुरोध' माना जा रहा है कि अगले सप्ताह भारत में किसान आंदोलन से जुड़ा मसला हाउस ऑफ कॉमंस में भी उठाया जा सकता है. इस मामले को सदन में कभी-कभार बोलने वाले विपक्ष के सांसद तनमंजीत सिंह ढेसी के साथ अन्य सांसद उठा सकते हैं.

वहीं, इस मसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत से जुड़े किसी मामले पर टिप्पणी करने से पहले सारे तथ्यों को गंभीरता पूर्वक समझ और परख लिया जाए, इसके बाद कोई राय कायम की जाए. उल्लेखनीय है कि कृषि कानूनों के विरोध में बीते नवंबर महीने से किसानों का एक वर्ग दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहा है.

याचिकाकर्ता सभासद गुर्च सिंह ने कहा "ये मानवधिकार से जुड़ा मामला है. किसान पिछले चार महीनो से तीन कृषि अध्यादेशों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे है, जो की उन्हें बर्बाद कर सकता है. साथ ही भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से भी जुड़ा यह अहम मसला है, जिसमे कई पत्रकारों को स्वतंत्रता से किसान आंदोलन रिपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा है. ब्रितानी सरकार ने जिस तरह हॉन्ग कॉन्ग में प्रदर्शनकारियों के लिए अपना रुख साफ अख्तियार किया था, उसी तरह यह मामला भी देखा जाए."

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