दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा Whatsapp, सरकार की नई पॉलिसी को दी चुनौती

वाट्सएप (Whatsapp) ने केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर लिया है. वाट्सएप का कहना है कि सरकार बुधवार को लागू होने वाले आईटी के नए नियमों को वापस ले. इसके साथ ही वाट्सएप ने कहा कि इस पॉलिसी से लोगों की प्राइवेसी खत्म हो रही है.

व्हाट्सएप ने उच्च न्यायालय से अपील करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर एक नई पालिसी बनाई है जिसमें भारत के संविधान के अनुसार लोगों की निजता के अधिकारों का उल्लंघन करती है. आपको बता दें कि सरकार की नई पॉलिसी के अनुसार कंपनियों को उस यूजर्स की पहचान के बारे में सरकार को बचाना होगा जिसने किसी मैसेज को सबसे पहले पोस्ट या शेयर किया है.

गौरतलब है कि भारत में वाट्सएप के लगभग 55 करोड़ यूजर्स हैं. नए नियमों के लागू होेने से इन लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं. सरकार की नई पॉलिसी को लेकर वाट्सएप ने सीधे कहा है कि अगर कुछ गलत होता है वह सरकार के शिकायत करने के बाद उस व्यक्ति पर कार्रवाई करेगा.

इसके बाद वाट्सएप ने कहा कि व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है, इसलिए कानून का पालन करने के लिए वाट्सएप को इस एन्क्रिप्शन को हटाना पड़ेगा. नहीं तो हमारे यूजर्स की निजता खतरे में पड़ सकती है.

यह है पूरा मामला

आपको बता दें कि 25 फरवरी को भारत सरकार ने सोशल मीडिया के नए नियमों को लागू करने का ऐलान कर दिया था. इसके लिए सरकार की तरफ से सभी को तीन महीने का समय भी दिया गया था. अब पहले फेसबुक ने इन नए नियमों का स्वीकार कर लिया है. वहीं वाट्सएप ने दिल्ली हाई कार्ट का रुख कर लिया है.

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