आप भी किराए पर बैटरी लेकर चला सकते हैं अपनी electric vehicle, सरकार लाने जा रही है नई पॉलिसी
देश में electric vehicle की संख्या आय दिन बढ़ती ही जा रही है. इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार एक पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है. दरहसल, electric vehicle को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन की जरूरत होती है. और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए पर्याप्त जगह की जरूरत होती है. अब बड़े शहरों में वैसे ही इतनी घनी आबादी के बीच जगह मिलना मतलब न के बराबर ही है.
इसीलिए सरकार electric vehicles के लिए एक बैटरी स्वैपिंग नीति लाएगी और साथ ही इंटरऑपरेबिलिटी मानकों को तैयार किया जाएगा. सरकारी विभागों की माने तो यह पॉलिसी इस साल के अंत तक लागू की जा सकती है. इस पॉलिसी की घोषणा तो बजट सत्र में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते वक़्त कर दी थी. और इस साल के अंत तक Battery Swapping Policy को लागू करने की बात कही थी.
इस पॉलिसी के बारे में नीति आयोग के सलाहकार सुधेंदु ज्योति सिन्हा ने बताया कि Battery swapping policy को दिसंबर तक लागू कर दिया जाएगा. साथ ही आयोग देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के रेलवे स्टेशन पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर भी काम कर रही है.
कैसे होगा electric vehicle को फायदा
Battery swapping policy से होने वाले फायदे को देखें तो इस बैट्री को किराए पर देने से बैट्री से चलने वाले two wheeler और three wheeler की कीमत भी कम हो जाएगी और इसका चलन बढ़ेगा. Electric two wheeler vehicle की कीमत में 35-45 फीसद तक कि हिस्सेदारी बैट्री की होती है.
Battery swapping policy लागू होने से electric vehicle खरीदार बिना बैट्री के स्कूटर खरीद सकेगा और बैट्री स्वैपिंग सेंटर पर जाकर मामूली कीमत देकर किराए पर बैट्री लेकर स्कूटर या अन्य इलेक्ट्रिक वाहन आसानी से चला सकेगा.
इसी साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि शहरी इलाकों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए एक battery swapping policy लाई जाएगी. जिसे अब नीति आयोग तैयार करेगा.
साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में सेवा के लिए स्थायी व्यवसाय मॉडल भी स्थापित करेगी. Battery के प्रचलन से सभी electric vehicle किफायती हो जायेगें और साथ ही यह eco friendly होंगे जिससे वातावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नही होगा.
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