7th Pay Commission Update: चुनाव से पहले योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को क्या तोहफा दिया?
चुनाव से पहले योजना और तोहफे का दौर चलता है। अभी पूरे भारत में 7th Pay Commission की बात की जा रही है। इस सिलसिले में योगी आदित्यनाथ भी अग्रिम पंक्ति में शामिल हो रहे हैं। वजह उत्तर प्रदेश का चुनाव है।
Uttar Pradesh के मुख्यमंत्री योगी ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यह पेश किया कि दूसरों पर आश्रित वृद्ध और विधवा महिलाओं को पहले दिए जाने वाले पेंशन की तौर पर कुछ रुपए उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। वैसे बता दें कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही चुनाव का बिगुल बजने वाला है। जहां पहले निराश्रित यानी विधवा पेंशन ₹300 मिलता था फिर सरकार ने 500 और अब ₹1000 करने का निर्णय लिया गया है।
वहीं उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 16 दिसंबर गुरुवार को चालू वित्तीय 2022-23 वर्ष के लिए 8479.53 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। वही राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के चार महीनों के लिए 1,68,903.23 करोड़ रुपये का लेखानुदान विधानसभा में भी प्रस्तुत किया।
सरकार ने उसने यह पेश किया दूसरों पर आश्रित महिलाएं यानी विधवा महिलाएं ,वृद्ध या कोई दिव्यांगजन सभी को हजार रुपए प्रतिमाह देने की योजना जताई तथा श्रमिकों को अगले चार माह तक प्रत्येक महीने 500 रुपये और कुष्ठ रोगियों को प्रतिमाह 3,000 रुपये पेंशन दिये जाने की भी योजना जताई।
2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री सीएम योगी ने यह भी कहा कि इसका प्रावधान अनुपूरक बजट में किया जा चुका है। उन्होंने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के भी मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि पेंशन पाने वाली निराश्रित महिलाओं की संख्या पहले 17 लाख 31 हजार थी, लेकिन वर्तमान में अब 30 लाख 34 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है।