Haryana Budget 2022 : मनोहर खट्टर सरकार इन क्षेत्रों पर दे सकती है विशेष ध्यान, जानें सभी प्रमुख बातें

 
Haryana Budget 2022 : मनोहर खट्टर सरकार इन क्षेत्रों पर दे सकती है विशेष ध्यान, जानें सभी प्रमुख बातें

Haryana Budget 2022 : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 8 मार्च को विधानसभा सदन में बजट 2022 पेश करेंगे. हरियाणा विधानसभा सत्र की शुरुआत 2 मार्च को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ हुई. इस बार का बजट सत्र 2 मार्च से 22 मार्च तक चलेगा जिसमें 6 दिन की छुट्टी और 4 दिन बजट पर चर्चा होगी. प्री-बजट चर्चा पहले ही पूरी हो चुकी है.

वर्तमान में सीएम मनोहर लाल खट्टर के पास वित्त विभाग भी है इसलिए वह लगातार तीसरी बार बजट पेश करेंगे. इससे पहले उन्होंने साल 2021 में अपना दूसरा बजट पेश किया था. तब बजट 1 लाख 55 हजार 645 करोड़ रुपये था.

बजट में 38,718 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय और 1,16,927 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय प्रस्तावित किया गया था. पिछले बजट में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया गया था.

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इस बार के Haryana Budget में इन क्षेत्रों पर रहेगा फोकस

इस बार का बजट 1.5 लाख करोड़ से ऊपर होगा. सीएम मनोहर लाल 8 मार्च को बजट पेश करेंगे.

हरियाणा बजट 2022 में सरकार जनकल्याण योजनाओं के लिए सबसे अधिक फंड रखने की कोशिश कर रही है. सबसे ज्यादा ध्यान सामाजिक सुरक्षा, रोजगार पर रहेगा जो राज्य के प्रमुख मुद्दे रहे हैं

सरकार का प्रयास स्वास्थ्य और ढांचागत विकास को तेज़ी देने पर है., इस संबंध में सरकार द्वारा बजट में विशेष प्रावधान लाने की तैयारी है. सीएम मनोहर लाल ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ लगातार बजट पर चर्चा की है. इसी तरह विपक्ष के सुझावों को भी बजट में शामिल किया गया है.

राज्य सरकार वृद्ध पेंशन योजना का एलान कर सकती है जिसके तहत इस वर्ग को 2500 रुपये प्रति माह मिलेगा.

इसके अलावा निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए 50 हजार नौकरियों के सृजन का एलान हो सकता है. शिक्षा के मद्देनज़र गरीब वर्ग के छात्रों के लिए 9 वीं से 12 वीं तक की शिक्षा मुफ्त किये जाने का एलान भी संभव है.

गरीब वर्ग को घरों की सौगात देने के लिए 1280 नियमित कॉलोनियों को नियमित करने के साथ-साथ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा जा सकता है.

इसके अलावा महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए खट्टर सरकार पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 15 प्रतिशत तक कर सकती है और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर सकती है.

पर्यटन क्षेत्र पर भी राज्य सरकार का विशेष फोकस हो सकता है और इसी के तहत सीमवर्ती राज्यों के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए पहल तेज हो सकती है .

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