PM Awas Yojana: इस योजना के बदल गए नियम,आज ही जान लें बदलाव वरना हो सकता है नुकसान

 
PM Awas Yojana: इस योजना के बदल गए नियम,आज ही जान लें बदलाव वरना हो सकता है नुकसान

PM Awas Yojana: केंद्र सरकार (Central Government) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तरह-तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती है। अब इसी तरह की एक स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) केंद्र की मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस योजना में हेरा फेरी के मामले सामने आये है।आपको बता दें कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास बनाने के लिए पहली व दूसरी किस्त की धनराशि जारी होने के बाद हजारों लाभार्थियों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। वहीं अब तक करीब 600 ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारियों (वीडीओ) को कार्रवाई के दायरे में लाया गया है। ऐसे में निजी लाभ के लिए लाभार्थियों को अपात्र घोषित कराने के खेल पर भी अंकुश लग सकेगा।

PM Awas Yojana की शुरुआत कब और किसने की ?

इस योजना की शुरुआत PM Modi द्वारा की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर बना कर देती है. दरअसल पीएम मोदी का सपना है की भारत के हर नागरिक के सर पर खुद की छत हो। इस योजना का लाभ देश के लाखों लोगों को दिया गया है. आपको बता दे की इस स्कीम के तहत पहली बार घर खरीदने वाले लोगों को केंद्र सरकार की ओर से 2.67 लाख की आर्थिक मदद दी जाती है।

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पहले मॉनिटरिंग फिर एग्रीमेंट

नए नियम के अनुसार, सरकार अब पहले पांच साल यह देखेगी कि आप अपने आवास में रहते हैं या नहीं। अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में बदला जाएगा। वरना नए नियम के तहत विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को खत्म कर देगा। इसके साथ ही आपको आपकी राशि भी वापस नहीं होगी. यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी।इसके साथ ही आपको बता दें कि अब नियम और शर्तों के मुताबिक शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे। यानी अब पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा। दरअसल, सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराये पर देते थे वो अब ऐसा न कर सकें।

इतने लोगों को मिला आवास

पीएम आवास व आवास प्लस योजना (PM Awas Yojana) में प्रदेश के 28,88,088 परिवार पंजीकृत है। केंद्र सरकार से अब तक 26,15,951 आवासों की स्वीकृति मिली है। इनमें से 26,06,238 परिवारों को पहली किस्त, 25,89,866 परिवारों को दूसरी किस्त और 25,77,235 परिवारों को तीसरी किस्त की धनराशि जारी की गई है। वहीं अब तक 25,77,235 आवासों का निर्माण पूरा कराया गया है।

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