पीएम मोदी का एलान: महामारी से अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी फ्री शिक्षा, मासिक भत्ता.....

कोरोना वायरस महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए हैं और पीएम केयर फंड से कई योजनाओं का ऐलान किया है. कोरोना से अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक में मोदी सरकार मदद करेगी.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि कोरोना महामारी में माता-पिता गंवाने वाले बच्चों की 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन' योजना के तहत मदद की जाएगी. सरकार की ओर से अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और उनका हेल्थ बीमा भी किया जाएगा.

योजना की खास बातें…

• PM केयर्स फंड से ऐसे हर बच्चे के लिए एक कोष बनाया जाएगा. इसमें 10 लाख रुपए जमा किए जाएंगे.

• इसके जरिए 18 साल की उम्र होने तक बच्चे हर महीने एक तय राशि मदद के तौर पर मिलेगी.

• 23 साल की उम्र होने पर उसे यह पूरी रकम एक साथ दे दी जाएगी.

स्कूली पढ़ाई

• 10 साल से कम उम्र के बच्चों को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में एडमिशन दिया जाएगा.

• अगर बच्चे का एडमिशन किसी निजी स्कूल में होता है तो PM केयर्स फंड से राइट टु एजुकेशन के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी. साथ ही उनकी स्कूल ड्रेस, किताबों और नोटबुक पर होने वाले खर्च के लिए भी भुगतान किया जाएगा.

हायर एजुकेशन के लिए मदद

• बच्चे को मौजूदा एजुकेशन लोन नॉर्म्स के मुताबिक, भारत में प्रोफेशनल कोर्स या हायर एजुकेशन के लिए लोन लेने में मदद दी जाएगी. इस लोन का ब्याज भी PM केयर्स से दिया जाएगा.

• इसके विकल्प के तौर पर ऐसे बच्चों को केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोर्स फीस या ट्यूशन फीस के बराबर स्कॉलरशिप दी जाएगी.

• जो बच्चे मौजूदा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं हैं, उनके लिए PM केयर्स से उन्हें एक जैसी स्कॉलरशिप मिलेगी.

मुफ्त बीमा और ब्याज रहित लोन

पीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार, अनाथ हुए सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी. ऐसे में जो बच्चों उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें सरकार लोन लेने में मदद करेगी. बयान के अनुसार, इस लोन पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फंड से किया जाएगा. इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 साल तक के बच्चों को 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स फंड द्वारा किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया था निर्देश

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से प्रभावितों में वे बच्चे भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया. कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों को निर्देश जारी किया. गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की जरूरतों की देखभाल राज्य सरकारें करें. कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि वह ऐसे बच्चों की शिनाख्त करें, जिन्होंने देशव्यापी लॉकडाउन लगने के बाद या तो अपने माता-पिता या फिर कमाने वाले परिजन को खो दिया है.

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