नर्म पड़ता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रुख! आतंकवाद को लेकर बयान से हटाया तालिबान का नाम
अफगानिस्तान पर तालिबान के क़ब्ज़े (Taliban Rules Afghanistan) को अभी दो हफ्ता भी नहीं हुआ है. लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने तालिबान को लेकर अपना नजरिया बदला लिया है. दरअसल काबुल पर कब्जे के एक दिन बाद यानी 16 अगस्त को UNSC की तरफ से अफगानिस्तान को लेकर एक बयान जारी किया गया था. इसमें तालिबान से अपील की गई थी कि वो किसी भी देश में आतंकवाद का समर्थन न करे, मगर अब इसी बयान से तालिबान का नाम हटा दिया गया है.
यहां जानना जरूरी है कि इस महीने का अध्यक्ष भारत है, जो पहली बार पूरे सुरक्षा परिषद की पहली बार अध्यक्षता कर रहा है और इस बयान पर भारत के भी हस्ताक्षर हैं. यूएनएससी की ओर से जारी लेटेस्ट बयान में भारत ने 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है. इस आतंकी हमले में करीब 170 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अमेरिका के 13 जवान भी शामिल थे. इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ली थी.
नए बयान में तालिबान का नाम नहीं
27 अगस्त को काबुल हवाईअड्डे पर हुए बम विस्फोटों के एक दिन बाद भारत के परमानेंट प्रतिनिधी टीएस तिरुमूर्ति ने फिर से UNSC के अध्यक्ष के रूप में और परिषद की ओर से एक बयान जारी किया. 16 अगस्त को लिखे गए पैराग्राफ को फिर से दोहराया गया. लेकिन इसमें एक बदलाव करते हुए तालिबान का नाम हटा दिया गया. इसमें लिखा था- ‘सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्व को दोहराया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकी देने या हमला करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, और किसी भी अफगान समूह या व्यक्ति को किसी भी देश के क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों का समर्थन नहीं करना चाहिए.’
अकबरुद्दीन ने किया बदलाव का ज़िक्र
ट्विटर के जरिए भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने सबसे पहले इस बदलाव पर ध्यान दिलाया. अकबरुद्दीन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दोनों बयानों की कॉपी को साझा किया और लिखा- केवल 15 दिनों में ‘T’ शब्द को हटा दिया गया है.’ बता दें कि यूएनएससी की ओर से यह स्टैंड ऐसे वक्त में देखने को मिला है, जब तालिबान ने कथित तौर पर अफगानिस्तान में चल रही निकासी प्रक्रिया में सहायता की, जिससे अन्य देशों के लोगों और अफगानों को देश छोड़ने की अनुमति मिली.
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