Andhra Pradesh ने 30 साल बाद खत्म की 2-बच्चों की सीमा, स्थानीय चुनावों में बढ़ेगा समावेशी प्रतिनिधित्व

Andhra Pradesh सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए लागू 2-बच्चों की सीमा को खत्म कर दिया है। सोमवार को एपी पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2024 और एपी म्यूनिसिपल कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया।

क्या है 2-बच्चों की नीति?

1994 में, आंध्र प्रदेश विधानसभा ने एक संशोधन विधेयक पारित किया था, जिसके तहत ग्राम पंचायतों, मंडल प्रजा परिषदों और जिला परिषदों के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के पास अधिकतम दो बच्चे होना अनिवार्य था।

यह नियम जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया था।
जिनके पास दो से अधिक बच्चे थे, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता था।
क्यों हटाई गई यह नीति?
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लंबे समय से इस नियम को खत्म करने की वकालत की है।

तर्क: परिवार नियोजन की सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद, अब महिलाओं और परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने का समय है।
राज्य का कुल प्रजनन दर (TFR) केवल 1.7 बच्चे प्रति महिला है, जो प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से काफी नीचे है।
क्या कहता है डेटा?
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) 2019-21 के अनुसार:

कुल प्रजनन दर (TFR)

शहरी क्षेत्र: 1.47 बच्चे प्रति महिला
ग्रामीण क्षेत्र: 1.78 बच्चे प्रति महिला
दोनों ही प्रतिस्थापन स्तर से कम हैं।
परिवार का आकार:
91% महिलाएं और 86% पुरुष 2 या उससे कम बच्चों को आदर्श मानते हैं।
परिवार नियोजन:
77% महिलाएं और 74% पुरुष या तो पहले ही नसबंदी करा चुके हैं या और बच्चे नहीं चाहते।

सरकार का तर्क

सरकार का मानना है कि घटती प्रजनन दर, जनसंख्या स्थिरीकरण, और बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों ने 2-बच्चों की नीति को अप्रासंगिक और विपरीत प्रभाव डालने वाला बना दिया है।

समावेशी शासन को बढ़ावा देने।
आधुनिक सामाजिक मूल्यों को दर्शाने।
वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और जनसांख्यिकीय रुझानों के साथ तालमेल बिठाने।

इस बदलाव का महत्व

सामाजिक समावेशिता: अधिक बच्चों वाले परिवार भी अब चुनाव लड़ने के योग्य होंगे।
जनसंख्या नीति में सुधार: घटती प्रजनन दर को ध्यान में रखते हुए यह नीति एक समायोजित दृष्टिकोण अपनाती है।
राजनीतिक भागीदारी: यह सभी वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिक अवसर प्रदान करेगा।
आंध्र प्रदेश का यह कदम सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है, जो अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है।